जाम मुक्त वृंदावन की तैयारी: नगर निगम, पुलिस और सिविल सोसाइटी ने बनाई संयुक्त रणनीति
वृंदावन।
नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था एवं बिना पंजीकरण संचालित ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सोमवार को नगर निगम के जोनल कार्यालय में वृंदावन सिविल सोसाइटी, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा जाम की समस्या के स्थायी समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन संचालित ई-रिक्शा एवं ऑटो के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की रणनीति भी तैयार की गई।
अपर नगर आयुक्त सी. पी. पाठक ने कहा कि नगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। बिना पंजीकरण संचालित ई-रिक्शा एवं ऑटो के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम, पुलिस और संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
नवागत कोतवाली प्रभारी अशिवनी कुमार ने कहा कि यातायात व्यवस्था को बाधित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन एवं नियमों का उल्लंघन कर संचालित ई-रिक्शा और ऑटो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए नगर में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
वृंदावन सिविल सोसाइटी के अभय वशिष्ठ, पवन ठाकुर, धनेंद्र अग्रवाल बॉबी, जितेंद्र सिंह राणा, सोहन सिंह सिसोदिया, दीपक पाराशर एवं अमित शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि वृंदावन की पहचान धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी के रूप में है, लेकिन अनियंत्रित एवं बिना पंजीकरण संचालित ई-रिक्शा और ऑटो के कारण नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी क्षेत्रों से बिना अनुमति और बिना पंजीकरण आने वाले वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा केवल वैध और पंजीकृत वाहनों को ही संचालन की अनुमति दी जाए। उन्होंने प्रशासन से नियमित अभियान चलाकर अवैध वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा जाम मुक्त वृंदावन के लिए स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की।
बैठक में नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ वृंदावन सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने नगरहित में निरंतर समन्वय बनाकर कार्य करने तथा यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति व्यक्त की।